सन्ध्यामा ‘सङ्घीय शासनप्रणालीमा प्राज्ञिक साहित्यिक सङ्घसंस्थाहरूको व्यवस्थापन’ विषयक चर्चा

काठमाडौं , जेठ ५ गते शनिबार । साहित्य सन्ध्याकोे अविश्रान्त यात्राको ४५१ औँ शृङ्खला ‘सङ्घीय शासनप्रणालीमा प्राज्ञिक साहित्यिक सङ्घसंस्थाहरूको व्यवस्थापन’ विषयमा चर्चासहित विशेष कविगोष्ठीको आयोजना गरी सम्पन्न गरियो ।

सन्ध्याका अध्यक्ष राम विनयको अध्यक्षता र सदस्य रूपक अलङ्कारको सञ्चालनमा सम्पन्न उक्त विशेष गोष्ठीमा प्रमुख अतिथि एवम् विषयप्रस्तोताका रूपमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निवर्तमान सदस्यसचिव प्रा.जगत् उपाध्याय ‘प्रेक्षित’ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने विशिष्ट अतिथिका रूपमा पूर्वमन्त्री एवम् साहित्यकार शान्ता मानवीको उपस्थिति रहेको थियो ।

‘सङ्घीय शासनप्रणालीमा प्राज्ञिक साहित्यिक सङ्घसंस्थाहरूको व्यवस्थापन’ विषय अहिलेको समसामयिक विषय भएको हुँदा प्रमुख अतिथि प्रा.जगत् उपाध्याय ‘प्रेक्षित’ले विशद चर्चा गर्नुहुँदै नेपालको संविधान २०७२ अनुसार हाल केन्द्र, सात प्रदेश, २ महानगरपालिका, एघार उपमहानगर पालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेको शासकीय संरचना रहेको छ । नेपालको संविधानको भाग ५ धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने भाषा, संस्कृति, कलाको संरक्षण, प्रवर्धनका बारेमा अलग अलग व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार सङ्घमा क्षेत्राधिकार तोकेर तीनओटा प्रज्ञाप्रतिष्ठान रहने व्यवस्था गरेअनुसार हाल क्रियाशील छन् भने प्रदेश सरकारले पनि केहीले प्रज्ञाप्रतिष्ठान बनाएका छन् भने केहीले बनाउने प्रक्रिया अवलम्बन गरिरहेका छन् । स्थानीय निकायले पनि प्रज्ञाप्रतिष्ठानकै नामले संस्था स्थापना गर्ने गरेको पाइएको छ तर यस्ता निकायले सम्पादन गर्ने कामका बारेमा क्षेत्राधिकार तोक्ने काम भने कानुनतः कहीँ कतै भएको पाइँदैन । राज्यकै स्रोतबाट परिचालन हुने यस्ता सङ्घदेखि स्थानीय स्तरसम्मका निकायले गर्ने कामको पुनरावृत्ति नहोस्, राज्यको स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भन्नाका लागि संविधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार नै केन्द्रले विशेष व्याख्या गरेर वा कानुन नै निर्माण गरेर क्षेत्राधिकार तोक्नु अति आवश्यक रहेको छ, भन्नुभयो ।